उत्तर प्रदेश में शुरू होगी चकबंदी, इन गाँव को किया जायेगा शामिल, सभी जिलो के डीएम को निर्देश

उत्तर प्रदेश में शुरू होगी चकबंदी, इन गाँव को किया जायेगा शामिल, सभी जिलो के डीएम को निर्देश 

यूपी में खेतो से सम्बंधित विवाद और दुसरे शिकायतो को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर चकबंदी अभियान चलाया जार रहा है| चकबंदी निदेशालय ने इसके लिए लेखपाल समेत राजस्व अधिकारीयो को सभी जरुरी दिए गए है |

यूपी में बड़े पैमाने पर चकबंदी का अलान 

प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, राज्य के 1.700 गांवो में चकबंदी करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जिसकी शुरुआत अप्रैल माह से होगी इस अभियान में उन्ही गांवो को शामिल किया गया है, जहाँ 50 फीसदी से ज्यादा किसानो ने चकबंदी के लिए सहमती दी है, अप्रैल माह से होने वाली इस अभियान में उन्ही गावो को सामिल किया गया है चकबंदी निदेशालय ने अभियान को लेकर जिलाधिकारियो को समय रहते सारी तैयारिया करने के निर्देश दिए गए है ताकि अभियान शुरू होने के बाद हर माह की 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को अपनी समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसके आधार पर मंडल व निदेशालय स्तर पर अभियान की समीक्षा की जाएगी| डीएम ने दरावा व पर्सा गाव में चकबंदी प्रक्रिया अविलम्व शुरू करने को कहा भदरास, मवइया, रसूलपुर, कन्हीपुर, सहावर, बिजौली, डिंगरी, बच्छराजमऊ, लाही, बबुवालपुर, ओदार, खुज्जी, जासपुर,सलेमाबाद, महोलिया आदि गावो ,में  चकबंदी कार्य ससम पूर्ण करने का निर्देश किये है |

अवैध प्लाटिंग एवं चक मार्ग सहित सरकारी जमींन  पर कब्ज़ा करने वालो पर कार्यवाही किया जाय डीएम ने कहा चकबंदी से सम्बंधित वादों के निस्तारण की स्थिति बहुत ही ख़राब है, सभी मुकदमो को शीघ्रता से व् मेरिट के आधार पर निस्तारण करें| मुक़दमो में बार-बार तारीख देने वाले अधिकारियो पर कार्यवाही करने की बात कही, डीएम ने अधिकारियो को निर्देश दिया की चकबंदी के दौरान ग्राम पंचायतो की चारागाह तालाब और अन्य सरकारी जमीनो पर अगर किसी ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है तो उसे तत्काल हटाने की निर्देश दिए अतिक्रमण करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की निर्देश दिए है 

ख़त्म होंगे खेती से जुड़े विवाद 

चकबंदी से जुड़े मामलों का निस्तारण धीमी गति से चल रहा है जिस पर डीएम ने कडा रुख अपनाया है उन्होंने अधिकारियो को कहा है की मुकदमो का निस्तारण जल्द से जल्द और मेरिट के आधार पर किया जाये बार-बार तारीख देने वाले अधिकारियो पर कार्यवाही की जाएगी बैठक में डीएम ने अधिकारियो को निर्देशित किया की चकबंदी कार्य समय पर सम्पूर्ण कराया जाय यह सुनिश्चित किया जाय की ग्राम पंचायतो में कारागाह तालाब व अन्य प्रकरण की सरकारी जमीनों पर यदि किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो उसपर कार्यवाही करते हुए तत्काल खाली कराया जाय प्रदेश में किसानो की भूमि के बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह चकबंदी अभियान अहम् कदम है इससे गाव में जमींन विवादों का समाधान भी होगा और खेतो को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सकेगा इस सन्दर्भ में चकबंदी अधिकारियो को चरण बद्ध तरीके से जिलावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है|

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 जनवरी माह तक प्रदेश के 207 गांवो का चकबंदी का कार्य पूर्ण किया जा चूका है जबकि वर्ष 2023-24 में 781 गाव की चकबंदी की गई थी| बाराबंकी में कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार मंगलवार को डीएम सांसद त्रिपाठी ने चकबंदी कार्यो की समीक्षा बैठक की गई थी उप संचालक चकबंदी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया की प्रथम चक्र की चकबंदी जिले के 6 गाव में चल रही है दुसरे चक्र में 38 गाव में चकबंदी होगी जिसमे सर्वे आदि कार्य चल रहे है|

 किसानो के खेत सम्बंधित विवादों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए निदेशालय ने समीक्षा का प्रारूप भी तय कर लिया है| इसमें भू चित्र का निरिक्षण, परताल, बिनिमय प्रारूप निर्धारण स्तर पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर अवशेष वादों का विवरण प्रारंभिक चकबंदी योजना का निर्माण व प्रकाशित चकबंदी  योजना का पुष्टिकरण चक्र चकबंदी अवशेष वादों का विवरण कब्ज़ा परिवर्तन आपतियो अपीलों की संख्या व निस्तारित अपीलों व अंतिम अभिलेख की तयारी को शामिल किया गया है|