यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए नियमो में हुए बदलाव योगी ने जारी किये आदेश

यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए नियमो में हुए बदलाव योगी ने जारी किये आदेश

यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कुलो में अब आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल निर्धारित की गयी है, यही नहीं  जिस-जिस जिले का स्कुल होगा उसी जिले के स्थापित निवासी को भर्ती किया जायेगा, आनलाईन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शित ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी|

राज्य ब्यूरो लखनऊ 

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कुलो में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाईस्कुल निर्धारित की गयी है, अभी तक इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है, यही नहीं जिस जिले में विद्यालय होगा उसी जिले के स्थायी निवासी को भर्ती किया जायेगा आनलाईन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शित ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी|

विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उमेश चन्द्र की और से मंगलवार को आउटसोसिंग पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भर्ती  के लिए स्थापित शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को शासनादेश जारी कर दिया गया है|

अभी तक इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी की  ही की जा सकती थी

बता दे की बीते 28 अक्टूबर 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार इन पदों पर इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी की ही भर्ती की जा सकती थी, यही नहीं अभी तक प्रदेश भर में किसी जिले के विद्यालय  में अभ्यर्थी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है अब सिर्फ अपने जिले के विद्यालय में ही भर्ती के आवेदन कर सकेगा|

अभ्यर्थी के पास कम होगा भर्ती के अवसर 

फिलहाल इससे अभ्यर्थियों के पास अवसर कम होंगे विभाग स्थानीय लोगो को ही भर्ती का अवसर दे रहा है| 

की सफाई कर्मी सहित अन्पय पदों पर निर्धारित मानदेय इतना नहीं है की दुसरे जिले में रहकर कोई युवा नोकरी कर सके वही स्थानीय लोगो को वरीयता देने वाले को अपने घर के नजदीक आसान नौकरी मिल सकेगा|

आउटसोर्स कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रुपय होंगे

बता दे अपने नौवें बजट में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए योगी सरकार ने कर्मियों का पारिश्रमिक न्यूनतम 16 हजार से 18 हजार रूपए तक करने का निर्णय लिया है| 

अभी तक उन्हें आठ -दस हजार रूपए ही मिलते थे, इसकी प्रक्रिया को सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के उदेश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन भी किया जायेगा 

महापुरुष के नाम से भी कई योजनाये शुरू की जाएँगी मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत 51हजार रुपय धनराशी बढाकर एक लाख रुपय और विधवा पुनर्विवाह व् उनकी पुत्री को अनुमन्य सहायता राशी को भी एक लाख रुपय कर दिए गए है|