UP में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी योगी सरकार अब खुद करेंगी भर्ती मिलेगा आरक्षण कितनी होगी सैलरी !

UP में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी योगी सरकार अब खुद करेंगी भर्ती मिलेगा आरक्षण कितनी होगी सैलरी !

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का एक-एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा जब तक कर्मचारियों की जरूरत रहेगी वह संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई अपराधी मुकदमा दर्ज हो गया फिर ऑफिस में सेवा नियम मावली के खिलाफ कोई काम किया दुराचरण या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिली तो उन्हें हटा दिया जाएगा |

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है अब सरकार सीधे तौर पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करेगी इसके लिए अब आउटसोर्सिंग कंपनियों के दरकिनार किया गया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि खुद भर्ती करेगी इसके लिए सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती कॉरपोरेशन बनाने जा रही है इससे कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे और बिचौलिए जो कमीशन के रूप में मोती मलाई खा रहे थे, उनसे छुटकारा मिलेगा |

कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि, वह सभी विभाग जिनको सभ्यता पर कर्मचारी चाहिए वह आउटसोर्सिंग भर्ती कॉरपोरेशन को प्रस्ताव भेजेंगे कॉरपोरेशन उन पदों पर भारतीय प्रक्रिया के तहत वैकेंसी निकलेगी, उन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस के तहत संविदा कर्मचारियों की भर्ती होगी उचित सुविधाएं मिलेंगी और पीएफ भी कटेगा और बाद में उसका लाभ में मिलेगा |

ऐसी होगी भर्ती की प्रक्रिया 

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं |

समूह को और जी से जुड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू की व्यवस्था भी की जाएगी समूह के कुछ पड़ा और समूह के सभी पदों पर उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर भारती की जाएगी साथ भी अधिकार नहीं है, बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहेंगे |

एक-एक साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट

अधिकारियों ने साफ तौर पर यह बता दिया कि उनसे एक-एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा जब तक कर्मचारियों की जरूरत हो रहेगी वे संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया या फिर आप इसमें सेवा नियमावली के खिलाफ कोई काम अधूरा चरण या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिलती है तो उन्हें हटा दिया जाएगा |

मिलेगी आरक्षण और इतनी होगी सैलरी 

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है श्रम मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग निगम लिमिटेड से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 16000 रुपए होगा, उन्होंने कहा कि शिकायतें आती रहती हैं की एजेंसी उन्हें निर्धारित मानदेय पूरा नहीं देती है |

इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है इस समस्या को दूर करने के लिए निगम आउट सोर्स कर्मचारी का वेतन सीधे उनके खाते में जमा कराया जाएगा उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति को 21% अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 27% का आरक्षण दिया जाएगा |